अयोध्या में अखिल चाणक्य परिषद ने डीएम को सौंपा ज्ञापन:आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग

अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पांच सूत्रीय ज्ञापन अयोध्या जिलाधिकारी अयोध्या निखिल टीकाराम फुडे को सौंपा है। यह ज्ञापन अखिल चाणक्य परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें राष्ट्रहित से संबंधित विभिन्न मांगें शामिल हैं। इन मांगों के समर्थन में 5 अक्टूबर को अयोध्या धाम के नंदीग्राम स्थित हनुमान भरत मिलन मंदिर में एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय संरक्षक पं. कृपानिधान तिवारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देशभर के ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्तावों में प्रमुख मांगें थीं: पूरे देश में आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और योग्यता आधारित पदों पर किसी भी प्रकार का आरक्षण न हो। इसके अतिरिक्त, सवर्ण आयोग का गठन करने और पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग भी की गई। अन्य मांगों में भगवान परशुराम के प्राकट्य-दिवस (अक्षय तृतीया) पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करना और श्रीराम जन्मभूमि परिसर, अयोध्या धाम में भगवान परशुराम के भव्य मंदिर का निर्माण शामिल है। समिति ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया है कि जब तक ये पांचों मांगें पूरी नहीं होती, तब तक देश में आरक्षित सीटों पर होने वाले सभी चुनावों में 'नोटा' का बटन दबाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा।उपस्थित पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें पूरे देश में लागू करेंगे। ब्राह्मण समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं कि इस ज्ञापन पर उनकी क्या प्रक्रिया आती है।