गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत:एक करोड़ 20 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला, 194191 वादों का निस्तारण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद के तत्वावधान में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कुल मिलाकर एक करोड़ 20 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया। वहीं 194191 वादों का निस्तारण किया गया। गाजियाबाद के जिला जज विनोद सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया। सुरक्षा की दृष्टि से एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी भी सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर पहुंचे। जिला न्यायालय परिसर में सुरक्षा कड़ी रही। एक करोड़ 20 लाख रुपये अर्थदंड वसूला राष्ट्रीय लोक अदालत में अलग अलग प्रकृति के कुल 194191 वादों का निस्तारण किया गया। जिसमें न्यायालय में कुल 48,210 वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य शमनीय 47844 वादों का निस्तारण किया गया। इसमें अर्थदंड से दण्डनीय मामलों में अंकन 11979770 रूपये अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल किया गया। भरण पोषण के मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक एवं भरण पोषण सम्बन्धी 199 मामलों का निस्तारण परिवार न्यायालय द्वारा सुलह समझौते के आधार पर हुआ। लघु प्रकृति के मामलों में लेबर एक्ट, वाणिज्य अधिनियम, 26 यूपी एक्ट, पुलिस अधिनियम, बाट माप अधिनियम। मोटर वाहन अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जिला परिषद अधिनियम आदि से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण किया गया। मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर से सम्बन्धित कुल 98 मामलों का निस्तारण करते हुए पक्षकारान को 27965000 रूपये अदा किये जाने के आदेश पारित किये गये। बैंकों के लोन रिकवरी बीएसएनल से सम्बन्धित कुल 268 मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें 10941394 रूपये की धनराशि वसूली के आदेश पारित किये गये। राजस्व न्यायालय राजस्व न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्व सम्बन्धी 145981 मामलों का निस्तारण किया गया। आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन में अधिवक्ताओं ने भी सहयोग किया। यह रहे मौजूद लोक अदालत में संजयवीर सिंह पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, परवेन्द्र कुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, प्रमेन्द्र कुमार विशेष न्यायाधीश सीबीआई, नीरज गौतम विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रभारी अधिकारी नजारत विभाग, गौरव शर्मा नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत व स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट, कुमार मिताक्षर अपर जिला जज व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।