डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट की नई दरें लागू कीं:वजन-दूरी के साथ अतिरिक्त सेवाओं पर भी लगेगा शुल्क

भारतीय डाक विभाग ने 01 अक्टूबर से पूरे देश में स्पीड पोस्ट दस्तावेज़ भेजने की नई दरें लागू कर दी हैं। इन दरों में बदलाव का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर, सुरक्षित और पारदर्शी सेवा प्रदान करना है। अब दस्तावेज़ भेजने का शुल्क वजन और दूरी के आधार पर तय होगा। यदि ग्राहक रजिस्ट्रेशन, ओटीपी आधारित डिलीवरी या प्रूफ ऑफ डिलीवरी जैसी अतिरिक्त सेवाओं का चयन करते हैं, तो इसके लिए अलग से शुल्क देना होगा। नई दरों के तहत 50 ग्राम, 51 से 250 ग्राम और 251 से 500 ग्राम के तीन वजन वर्ग बनाए गए हैं। 50 ग्राम तक के दस्तावेज़ के लिए स्थानीय स्तर पर शुल्क 19 रुपए से शुरू होकर 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 47 रुपए तक जाएगा। इसी तरह, 51 से 250 ग्राम तक के दस्तावेज़ के लिए शुल्क 28 रुपए से 77 रुपए तक और 251 से 500 ग्राम तक के दस्तावेज़ के लिए शुल्क 39 रुपए से 93 रुपए तक निर्धारित किया गया है। इन शुल्कों पर 18 प्रतिशत जीएसटी भी लागू होगा। ग्राहकों को स्पीड पोस्ट के साथ कई अतिरिक्त सेवाओं का विकल्प मिलेगा, जिनमें रजिस्ट्रेशन, ओटीपी आधारित डिलीवरी और प्रूफ ऑफ डिलीवरी शामिल हैं। इन सेवाओं को जोड़ने पर कुल शुल्क 28.32 रुपए से लेकर 133.34 रुपए तक पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक 50 ग्राम तक का पत्र स्थानीय स्तर पर साधारण स्पीड पोस्ट से भेजता है, तो उसे 22.42 रुपए देने होंगे। वहीं, यदि यही पत्र रजिस्ट्रेशन के साथ भेजा जाए तो 28.32 रुपए और यदि ओटीपी आधारित डिलीवरी व प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी शामिल की जाए तो कीमत 46.02 रुपए तक हो जाएगी। डाक विभाग का कहना है कि नई दरें आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई हैं। विभाग के अनुसार, ओटीपी आधारित डिलीवरी और प्रूफ ऑफ डिलीवरी जैसी सेवाएं यह गारंटी देंगी कि दस्तावेज़ सही व्यक्ति तक सुरक्षित रूप से पहुंचे। हालांकि, इन नई दरों से ग्राहकों को उन्नत और भरोसेमंद सेवा मिलेगी, लेकिन साधारण उपभोक्ताओं की जेब पर थोड़ा अतिरिक्त बोझ भी पड़ सकता है।