शहीदों के परिजन अब किसी भी विभाग में पा सकेंगे नौकरी

बलरामपुर | नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब अनुकम्पा नियुक्ति के लिए विभाग चुनने का अधिकार मिलेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में बड़ा निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने ‘एकजाई पुनरीक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013’ की कंडिका 13(3) में संशोधन को मंजूरी दी है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि शहीद समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश और देश की रक्षा की है। उनके परिजनों को केवल पुलिस विभाग तक सीमित रखना न्यायसंगत नहीं था। लंबे समय से शहीद परिवारों की यह मांग थी कि उन्हें अन्य विभागों में भी नियुक्ति का विकल्प मिले। यह विषय उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह निर्णय सर्वसम्मति से पारित हुआ। अब शहीदों के परिजन राज्य शासन के किसी भी विभाग में, किसी भी जिला या संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति पा सकेंगे। पहले यह प्रावधान था कि नियुक्ति उसी विभाग में दी जाए, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक कार्यरत था। अब यह बाध्यता समाप्त कर दी गई है।उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह निर्णय शहीदों के बलिदान को सम्मान देने का कार्य है। साथ ही यह सरकार की संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का प्रमाण भी है। अब शहीद परिवारों को सम्मानजनक और सुविधाजनक रोजगार का अवसर मिलेगा।