कर्मचारी-शिक्षक मोर्चा ने रखी 12 मांगें:पुरानी पेंशन योजना बहाली और वेतन विसंगति दूर करने की मांग

जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने सिटी मजिस्ट्रेट को 12 सूत्री मांगपत्र सौंपा। मोर्चा की मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की है। मोर्चा ने 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने और वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की। कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2021 तक के फ्रीज महंगाई भत्ते का एरियर मांगा है। साथ ही परिवार नियोजन और सीसीए समेत बंद भत्तों की बहाली की मांग की है। आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा और स्थायीकरण नीति बनाने की मांग रखी गई। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग भी शामिल है। स्थानीय निकाय और विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देने पर जोर दिया गया। रोडवेज कर्मचारियों के लिए बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान और मृतक आश्रितों की नियुक्ति की मांग की गई। सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा मांगी गई। नए जिला और महिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज में उच्चीकृत करने की मांग भी शामिल है। प्राथमिक शिक्षक, तदर्थ, माध्यमिक शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण की मांग प्रमुख है। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 300 दिन का अवकाश नकदीकरण देने की मांग भी रखी गई।